सरकार कानूनी मंजूरी के बिना नागरिकों की संपत्ति नहीं छीन सकती: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून से संचालित किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में राज्य कानून की अनुमति के बिना नागरिकों को
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