एनआरसी से बाहर होने वालों को कानूनी मदद का भरोसा

असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) की अंतिम सूची से बाहर हुए लोगों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगी।

बता दे सरकार की एक विज्ञप्ति में कहा गया कि प्रतिनिधियों ने अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन भी मुख्यमंत्री को सौंपा है। इसमें कहा गया कि प्रतिनिधिमंडल को समुदाय से जुड़े मुद्दों को सुलझाने के लिए निश्चयी कदम उठाए जाने का भरोसा देते हुए सोनोवाल ने कहा कि राज्य में नागरिक पंजी की अंतिम सूची से बाहर हो गए लोगों को सरकार कानूनी सहायता मुहैया कराएगी जिससे वास्तविक भारतीय नागरिक को किसी तरह की कोई समस्या ना हो।

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RANJANA